“ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਵਾਲ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ” : ਬਡਹੇੜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2021:
ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਘੂ/ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 21 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਨਾਲ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ?
ਸ੍ਰੀ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ/ ਛੋਟਾ ਕਹਿਣ ਪਿਛਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਲੀਨਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ,ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।