कोविड सहायकों के मानदेय भुगतान के विरोध में उतरे सरपंच

–जिला सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
-भुगतान प्रक्रिया में बदलाव नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी

नागौर। दिनेश कड़वा/संवाददाता तेजल ज्ञान

जिले भर के सरपंच राज्य सरकार के एक आदेश के तहत कोविड सहायकों के मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा करने के विरोध में उतर आए हैं। जिला सरपंच संघ नागौर की ओर से जिलाध्यक्ष प्रकाश भाकर के नेतृत्व में बुधवार को सरपंचों ने जिला कलेक्टर पीयूष समारिया व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरा लाल मीणा के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेज कर कोविड सहायकों के मानदेय का भुगतान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से करवाने की मांग की है।
कोविड सहायकों को देखा तक नहीं
सरपंच संघ का कहना है कि कोरोना काल में ग्राम पंचायतों में टीकाकरण, सर्वें समेत अन्य कार्यों में स्वास्थ्य विभाग कार्मिकों का सहयोग करने के लिए कोविड सहायकों की नियुक्ति की गई थी।सरकार ने सरपंचों की बिना राय लिए इनकी नियुक्ति दे दी और अब राज्य सरकार इनके मानदेय का भुगतान करने के लिए सरपंचों को बाध्य कर रही है जो कि तर्कसंगत नहीं है। कई ग्राम पंचायतों व अस्पतालों में कोविड सहायकों ने किसी प्रकार का कार्य नहीं किया और न ही वे उपस्थित हो रहे हैं, उनको कभी फील्ड में देखा तक नहीं है। इसके बावजूद उनकी उपस्थिति देकर मानदेय देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
पर्याप्त नहीं मौजूदा बजट
सरपंचों का कहना है कि ग्राम पंचायत में राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) मद में पंचायत सहायकों, जनता जल योजना के बिजली बिल, जनता जल योजना पंप संचालकों के बिल समेत अन्य कई भुगतानकिए जा रहे हैं। राज्य वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों को सीमित राशि मिलती है जो कि इनके मानदेय व बिलों के भुगतान में ही खर्च हो जाती है। ऐसे में ग्राम पंचायतों में पानी, स्वच्छता जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। इस राशि का अन्य कार्यों में उपयोग ग्राम पंचायतों व सरपंचों के हितों के साथ कुठाराघात है।
जिला परिषद या पंचायत समिति दे बजट
सरपंचों का कहना है कि जिला परिषद व पंचायत समितियों में भी एसएफसी मद में बजट रहता है इसके बावजूद अधिकारी ग्राम पंचायतों में इस मद की राशि का उपयोग करने के लिए बाध्य कर रहे हैं जो कि बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है जिला परिषद व पंचायत समितियों में उपलब्ध बजट से इनका भुगतान किया जा सकता है लेकिन अधिकारी ऐसा नहीं करके ग्राम पंचायतों पर इस मद से भुगतान करने का दबाव बना रहे हैं।
चिकित्सा विभाग करे भुगतान
संघ ने कोविड सहायकों के मानदेय का भुगतान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से करवाने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरपंच संघ प्रदेश व जिला स्तर पर आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। इस अवसर पर अलखपुरा सरपंच व मौलासर ब्लॉक अध्यक्ष श्रवण राम बिजारणिया, मांगलोद सरपंच व जायल ब्लॉक अध्यक्ष महिपाल थालोड, चाउ सरपंच व जिला प्रवक्ता सुरेश चारण, भुण्डेल सरपंच व जिला महामंत्री व खींवसर ब्लाक महासचिव धर्मेंद्र कुमार गौड़, खिंयाला सरपंच बेणी गोपाल रतावा, इंदौखा सरपंच विक्रम मातरा समेत अन्य उपस्थित थे।