ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ

ਤੇਜਲ ਗਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ  ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜੋਰ  ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 750 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ  ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ  ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।  2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 68 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚੋ 24 ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੌਪੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਉਰੋਕਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਫਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਥੇ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਮੀਨਾਂ ਪਟੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਂਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਤੋ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੋਜਵਾਨ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।