
ਤੇਜਲ ਗਿਆਨ। 1 . ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੜਕਾ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ
ਸਿਕਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਾਸਕੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਪੁਛ ਗਿਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2.
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੀਸ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹਓ ਸਕੇ । ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਪੁਰਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਂਸਭਾ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹਓ ਸਕੇ । ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਪੁਰਾ
- ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ, ਪੰਜਾਬ- ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ - ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਨ
ਜਨਰਲ਼ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ - ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ
ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ
- ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇਰੀ

